सोलुखुम्बु जिल्लामा हाल साना ठुला गरी कुल एक दर्जन जति हाईड्रो पावर प्रोजेक्टहरु संचालनमा रहेकाछन । जसमार्फत खर्बौको बिकास खर्च यस जिल्लामा भईरहेको छ । जसको अनिवार्य सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत पनि अर्बौ बजेट प्रभाबित क्षेत्रको बिकासमा खर्च गरिनुपर्छ । तर, उक्त बजेटको खर्च र पारदर्शिताबारे कुनै स्पष्टता भने छैन ।
ती प्रोजेक्टहरुले जिल्लाका वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका नेता तथा कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्नका निमित्त उक्त सामाजिक उत्तरदायित्वको ठुलो हिस्सा खर्च गर्ने गरेकाछन । परिणाम स्वरुप नेता र कर्मचारी मोटाईरहेकाछन भने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु अन्यायमा परिरहेकाछन ।
धेरै नेताहरुले निर्वाचित भएपछी निर्माण गरेका ठुला ठेला बिल्डिङहरुमा हाईड्रोको सिमेन्ट, गिटी, बालुवा, रड देखि लिएर लगानी समेत परेको अनुमान गरिन्छ । जुन रकमको जोड घटाउ सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चमा समाबेश गरेर अडिट गरिने गरिएको छ ।
आयोजनाको खर्च अपारदर्शी हुनु र ठुटे नेता देखि कर्मचारीसम्मले छोटो पदमा रहेको छोटो अबधीमा अकल्पनिय आर्थिक उन्नती प्रदर्शन गर्नुले यस तथ्यलाई थप बल पुगेको छ ।
पुर्णकालिन राजनितिमा लागेका नेताहरुको आयश्रोत बिनाको सम्पती हाईड्रो पावरको सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेटबाट आएको लगभग घामजस्तै छर्लङ्ग छ । तर, सबै तैं चुप मैं चुप छन । किनभने, सबैले आ–आफ्नो भाग असुल गरेकै छन ।
आयोजना संचालनमा रहेका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको आर्थिक जीवन र आयोजना संचालनमा नरहेका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि खाली खल्तीले पनि शंकाको सुबिधा प्रत्यायोजन गर्दछ ।
उहि लाटासोझाहरुको हात नरंगिएको भए फरक कुरा हो । तथापी, तिनको पनि मुख जुठो त भएकै छ । एक पुर्ब प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार दशैमा रक्सी र खसीको कोसेली समेत हाईड्रो पावरबाट आउने गरेको छ । यी सब अपारदर्शी खर्चहरु हाईड्रोले सामाजिक उत्तरदायित्वकै बजेटमा कटौती गर्ने गरेको छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्नका खातिर नेता र कर्मचारी खुशी पार्नु हाईड्रोको बाध्यता पनि होला । तर, यसमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानियमाथी अन्याय किन ? यस बिषयमा राज्य गम्भीर बन्न आबस्यक छ ।
