नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ संघिय साशन प्रणाली लागु भएको दशकौ बितिसक्दा पनि देशका प्रशासनिक निकायहरू भने अझै केन्द्रियताकै झल्को दिने गरी संचालनमा रहेकाछन । जसमध्यको यातायात ब्यबस्था कार्यालय पनि एक हो ।
संघियताको बास्तबिक अर्थ नै शक्ती बिकेन्द्रीकरण हो । अझ सोझै भन्नुपर्दा, हिजोको केन्द्रीकृत साशन प्रणालीलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु नै संघियताको मुल मर्म हो । तर, आजपनि दुर्गम जिल्लाहरूका नागरिकले एउटा सवारी चालक अनुमती पत्रको परिक्षा दिन वा नबिकरण गर्न बाह्य जिल्लामा जानुपर्ने समस्या छ । न त सवारी नबिकरण, दर्ता तथा खारेजी नै आफ्नो जिल्लाबाट गर्न पाएकाछन ।
गाँउ-गाँउमै सिंहदरबार आयो भनेर मख्ख परेका आम नेपाली जनता एउटा यातायात ब्यबस्था कार्यालयको सेवा लिन समेत अन्यन्त्र धाउनुपर्छ भने यो संघियताको सार्थकता कति हुन्छ ? यसले उच्च हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका नागरिकहरू मर्कामा परिरहेकाछन । यस्ता अरुपनि थुप्रै कार्यालयहरू छन- जो संघियताको मोडेल अन्तरगत सेवा दिन सकिरहेकाछैनन ।
राज्यको तल्लो तहसम्मै सम्पुर्ण अधिकारहरू पुर्याउने वकालत गर्ने राजनितिक दलहरूले पनि यस बिषयमा चाँसो दिएका छैनन । त्यसैले नागरिकले हदैसम्मको सास्थी खेपिरहेकाछन ।
